पूर्वीपेक्षा नवी दिल्ली : बँक घोटाळ्यांच्या बातम्या आल्यानंतर बँकांवर आरबीआय निर्बंध लादते. त्यामुळे सामान्य माणसांना आर्थिक अडणींना सामोरे जावे लागते. निबंध लादल्यामुळे सामान्यांना आपले हक्काचे पैसे काढता येत नाही. त्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे आता बँक बुडीत गेली किंवा डुबली तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे बँकांमध्ये ठेवलेले पैसे आता अधिक सुरक्षित होणार आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये अचानक बँका बंद झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून ही तयारी केली आहे. आता सर्व सार्वजनिक व खासगी बँक बंद झाल्यावर विमा अंतर्गत पाच लाख रुपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार बँक बंद केल्यावर केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले की सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही बँकांमध्ये ग्राहकांचे पैसे सरक्षित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. १० सरकारी बँका चार बँकांमध्ये विलीन होणार केंद्र सरकार देशात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या १० बँकांच्या विलीनीकरण करणार आहे. अर्थसंकल्पीय जास्त पैसे अधिवेशनात अर्थमंत्री सीतारामण यांनी त्याबाबत घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँका चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन होतील. आयडीबीआय बँकेचे निर्गुतवणूक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार हळूहळू आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्री करणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही सरकारी बँकेने बँड लोन दिल्याने वसुलीसाठी झगडावे लागत आहे. बँकांसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची ही घोषणा । - सरकारी बँकांची अवस्था ठीक आहे, ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित आहेत - सिडबी बँकेसह अॅक्सिस बँक १००० कोटींची योजना आणणार आहे - आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा हळूहळू विकला जाणार आहे - बँक बुडली तर पाच लाख मिळतील - खासगी बँकांमध्ये देखरेखीचे कठोर नियम ग्राहकांच्या ठेवी भांडवलासाठी लागू असतील - जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशासाठी ३०,७५७ कोटी रुपये दिले जातील. जाणार
बँक डुबली तर ग्राहकांना मिळणार पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे